हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक
चंडीगढ़, 4 अप्रैल 2025 – हरियाणा ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी (Goods and Services Tax) संग्रह के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है। राज्य ने अपने निर्धारित एसजीएसटी (State Goods and Services Tax) लक्ष्य को पार करते हुए 1,655 करोड़ रुपये अतिरिक्त संग्रह किए हैं, जो राज्य की समग्र आर्थिक मजबूती और कर प्रबंधन का प्रतीक है।
मुख्य बिंदु:
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एसजीएसटी संग्रह:
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा ने अपने निर्धारित 37,498 करोड़ रुपये के एसजीएसटी लक्ष्य के मुकाबले 39,153 करोड़ रुपये का संग्रह किया, जो 1,655 करोड़ रुपये अधिक है।
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राज्य में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर ने राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर को पार किया है और मार्च 2025 के लिए हरियाणा प्रमुख राज्यों में वृद्धि प्रतिशत में 6वें स्थान पर रहा।
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राज्य की आर्थिक वृद्धि:
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मार्च 2025 के दौरान हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह 10,648 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% वृद्धि दर्शाता है।
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यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 8.79% से कहीं अधिक थी, जो हरियाणा के प्रभावी कर प्रबंधन और आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल सकल जीएसटी संग्रह:
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हरियाणा का कुल सकल जीएसटी संग्रह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,19,362 करोड़ रुपये पर पहुंचा, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 16% अधिक है। यह राज्य की सबसे अधिक वृद्धि दर है, जो राष्ट्रीय औसत 10% से कहीं अधिक है।
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एसजीएसटी संग्रह में वृद्धि:
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एसजीएसटी संग्रह (प्री-आईजीएसटी निपटान) में 15% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 23,285 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष से काफी बेहतर रहा।
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आईजीएसटी निपटान के बाद एसजीएसटी संग्रह ने कुल 39,743 करोड़ रुपये तक का आंकड़ा छुआ, जो 14% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 11% थी।
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आबकारी और कराधान विभाग की उपलब्धि:
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आबकारी और कराधान विभाग ने अपने 61,950 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से अधिक, 63,371 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया, जो 102.3% के लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है।
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उत्पाद शुल्क के तहत संग्रह 12,701 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो कि निर्धारित 12,650 करोड़ रुपये से अधिक है और पिछले वर्ष के संग्रह से 12% की वृद्धि दर्शाता है।
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वैट और सीएसटी के तहत संग्रह 11,517 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 1.6% की वृद्धि दिखाता है।
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आर्थिक प्रबंधन में उत्कृष्टता:
विनय प्रताप सिंह, आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने बताया कि यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार के प्रभावी कर प्रशासन और राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस प्रदर्शन के जरिए राज्य ने ना केवल अपने राजस्व लक्ष्य को पार किया, बल्कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक की वृद्धि भी दर्ज की।
हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती और प्रभावी कर प्रबंधन का साफ संकेत मिलता है। इस उपलब्धि से राज्य के कर संग्रह में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एसजीएसटी और कुल जीएसटी संग्रह दोनों में वृद्धि से यह साफ संकेत मिलता है कि हरियाणा आने वाले समय में अपनी आर्थिक स्थिति और कर राजस्व में लगातार सुधार करेगा।
