- नवीन गोयल के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी ने डीसी से की मुलाकात
- डीसी ने नगर निगम से जमीन के मामले में मांगा ब्यौरा
9 मई, गुरुग्राम
लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही पंजीरी प्लांट की जमीन पर सामुदायिक केंद्र और पार्क बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है. सोमवार को इस मांग को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी के साथ पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात की. उन्होंने क्षेत्र के लोगों की तरफ से इस जमीन की जानकारी उपायुक्त को दी.
कम्युनिटी सेंटर निर्माण कमेटी के 11 सदस्यों में प्रधान प्रद्युम्न जांघू, सदस्य मिथलेश मिश्रा, सेवानिवृत लेक्चरर सतबीर सिंह, सेवानिवृत लेक्चरर रामफल शर्मा, सेवानिवृत लेक्चरर जयमंगल पांडेय, सेवानिवृत लेक्चरर अशोक तिवारी, एडवोकेट रीनू माहेश्वरी, गृहिणी संगीता चौहान, प्रकाश चंद, विशाल अग्रवाल, ठाकुर संतोष सिंह, पंकज पाठक शामिल रहे. नवीन गोयल ने सभी सदस्यों के साथ डीसी निशांत कुमार यादव को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि लक्ष्मण विहार में जो पंजीरी प्लांट है, वह कई साल से बंद पड़ा है. पंजीरी प्लांट की जमीन कई एकड़ है. वहां किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा. इस क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण विहार, अशोक विहार और भीमगढ़ खेड़ी आते हैं. इन तीनों कालोनियों में ऐसा कोई स्थल नहीं है, जहां पर लोग अपने घरेलू कार्यक्रम विवाह आदि कर सकें. लोगों को काफी परेशानी होती है. विशेषकर सामान्य व गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों के विवाह-शादी करने में कठिनाई होती है. वाटिका आदि में शादी करना उनकी हैसियत से बाहर की बात है. इसलिए क्षेत्र के लोगों की मांग है कि पंजीरी प्लांट की जमीन पर एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए, ताकि यह जमीन लोगों के भले के काम आए. साथ ही यहां पर पार्क का भी निर्माण कराया जाए. क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई पार्क भी नहीं है.
नवीन गोयल ने जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से कहा कि वे इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करें तो क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आमजन के लिए हर तरह से सहायक है. गुरुग्राम की कई कालोनियों में पुरानी धर्मशालाओं, सामुदायिक केंद्रों को नए सिरे से सरकार की ओर से बनाया गया है. ऐसे में पंजीरी प्लांट की जमीन पर भी सामुदायिक केंद्र बनाकर हजारों की आबादी को सुविधा दी जा सकती है.
डीसी ने कमेटी को आश्वस्त किया कि इस पर वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे. साथ ही उन्होंने मौके पर नगर निगम अधिकारियों से बात करके इस जमीन संबंधी जानकारी मांगी.
