नई दिल्ली, 12 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा का किसान अपनी मेहनत और पसीने से देश के अन्न भंडार भरने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उन्हें खेती की जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलती है।
सिंचाई और जल संरक्षण पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश में करीब दो हजार तालाबों पर काम किया जा रहा है। पुराने तालाबों का पुनर्जीवन और नए तालाबों का निर्माण कर वर्षा जल संरक्षण तथा भूजल स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा 100, 200 और 500 एकड़ के क्लस्टर बनाकर बड़ी जल भंडारण डिग्गियां तैयार करने की योजना है। इनमें करीब एक महीने की जरूरत के अनुसार पानी जमा किया जाएगा। सोलर पंप और स्प्रिंकलर प्रणाली के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।
तीन बांध परियोजनाओं से बढ़ेगी पानी की उपलब्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुकाजी, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को लेकर पांच राज्यों के बीच समझौता हुआ है। इन परियोजनाओं से हरियाणा के साथ दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम करना है। उन्होंने बताया कि मोरनी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज खेत से ही खरीदने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए पंचायतों और कृषि विभाग की जमीन 10 साल की लीज पर देने की योजना भी बनाई गई है।
प्राकृतिक खेती के लिए डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि पंजीकृत
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्राकृतिक खेती के लिए पोर्टल पर 40 लाख से अधिक किसानों ने करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि पंजीकृत कराई है, जबकि वर्तमान में लगभग 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मंडियों में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज की खरीद की जिम्मेदारी हैफेड को दी गई है। खरीद से पहले उपज का प्रयोगशाला में परीक्षण भी कराया जाएगा। बागवानी किसानों को उचित मूल्य दिलाने और नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना भी लागू की गई है।
मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए मृदा परीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल कम करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इससे किसानों को खेत की जरूरत के अनुसार खाद और अन्य कृषि सामग्री के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में दो हजार एकड़ का विशेष क्लस्टर विकसित करने की घोषणा भी की।
Author: New India News Network
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