हरियाणा के CM के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता आज होंगे रिटायर, सेवा विस्तार को नहीं मिली मंजूरी

हरियाणा के CM के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता आज होंगे रिटायर, सेवा विस्तार को नहीं मिली मंजूरी

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चंडीगढ़, 30 सितंबर 2026: हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता तय कार्यक्रम के अनुसार आज, 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से उनके सेवा विस्तार के लिए भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में संभाल रहे थे अहम जिम्मेदारी

1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव (PSCM) के साथ-साथ वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में अरुण कुमार गुप्ता को लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारियों में गिना जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और वह सरकार के कई अहम प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों से जुड़े रहे हैं।

सेवा विस्तार के लिए भेजा गया था प्रस्ताव

हरियाणा सरकार की ओर से अरुण कुमार गुप्ता के प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उनके कार्यकाल में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, केंद्र स्तर से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी। ऐसे में उनका निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के साथ ही 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होना तय है।

CMO में फेरबदल की संभावना

अरुण कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। उनके पास मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ-साथ वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। ऐसे में अब इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को किस अधिकारी को सौंपा जाता है, इस पर प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी। अरुण कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही विभागों के प्रभार में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि, नए प्रधान सचिव या अन्य जिम्मेदारियों को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

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