वन भूमि हस्तांतरण के लिए PMU, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को ₹66.29 करोड़, संपत्ति की रजिस्ट्री में PAN सत्यापन को मंजूरी

बनबसा में धामी कैबिनेट की बैठक, 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर वन भूमि हस्तांतरण के लिए PMU, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को ₹66.29 करोड़, संपत्ति की रजिस्ट्री में PAN सत्यापन को मंजूरी

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स्टेट एडिटर चन्द्रवीर गायत्री, 

देहरादून 4 अक्टूबर। 4 अक्तूबर।मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को चम्पावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य गठन के करीब 26 वर्ष बाद पहली बार चम्पावत जिले में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में भूमि, वन, वित्त, एयरपोर्ट, स्थानीय निकाय, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सहित कई क्षेत्रों से जुड़े निर्णय लिए गए। भारत-नेपाल सीमा के निकट बनबसा में हुई इस बैठक को सीमांत क्षेत्र तक शासन की पहुंच और स्थानीय विकास से जुड़े विषयों पर सीधे निर्णय लेने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित की जाएंगी।

वन भूमि हस्तांतरण के लिए बनेगी परियोजना प्रबंधन इकाई

मंत्रिमंडल ने वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण और नोडल कार्यालय को मजबूत करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन को मंजूरी दी। PMU के लिए छह पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की तकनीकी जांच और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार

कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही नैनीताल जिले की नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का निर्णय लिया गया। देहरादून जिले के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद यह प्रक्रिया प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार होगी।

पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार को ₹66.29 करोड़

मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण से संबंधित हस्तांतरित परिसंपत्तियों के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी।यह राशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार नवनिर्माण और अन्य निर्धारित कार्यों पर खर्च की जाएगी। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संपत्ति की खरीद-बिक्री में PAN का होगा सत्यापन

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के तहत संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित लेन-देन में क्रेता, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए PAN के सत्यापन की व्यवस्था लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस व्यवस्था का उद्देश्य गलत अथवा फर्जी PAN के उपयोग को कम करना तथा आयकर विभाग को की जाने वाली रिपोर्टिंग में डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

2031 तक राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत तय की गई है। आपदा और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक घाटे की स्थिति में नियमानुसार छूट का प्रावधान रखा गया है।

वन विभाग में विभागाध्यक्ष की व्यवस्था बदली

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाया जाएगा। इसके स्थान पर मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, उत्तराखंड, नैनीताल और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखंड, पौड़ी को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य वनाग्नि, दैवीय आपदा, बाढ़ नियंत्रण और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी तात्कालिक परिस्थितियों में निर्णय और कार्रवाई को अधिक तेज बनाना है।

छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

कैबिनेट ने छठवें राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों को किए जाने वाले अंतरण तथा वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में संस्तुतियां दी हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान लागू करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी। इसके तहत निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को संबंधित मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।

कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी आचरण नियम होंगे अद्यतन

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। इसके तहत कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप स्पष्ट एवं अद्यतन किया जाएगा। नियम 15 में मौजूद हिंदी अनुवाद संबंधी त्रुटि को भी दूर किया जाएगा।

सतर्कता अधिष्ठान की अधिसूचना में संशोधन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के क्रम में सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। संशोधन के माध्यम से पुरानी अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप परिवर्तित धाराओं को शामिल किया जाएगा।

समूह के पदों पर साक्षात्कार व्यवस्था में बदलाव

मंत्रिमंडल ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। इसके तहत जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से हटाया जाएगा। वहीं उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा की व्यवस्था होने के कारण साक्षात्कार समाप्त किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन में संशोधन कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी। इसके तहत जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को लोक सेवा आयोग के परिशिष्ट से बाहर किया जाएगा। सेवा नियमावली के अनुसार यह राजपत्रित समूह ‘ख’ का पद है।

 

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