देहरादून, 12 नवंबर। उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा है। साथ ही राज्य में ऋण जमा अनुपात सुधारने, रोजगार सृजन और सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 98वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण हो और बैंक सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। अन्य बैंकों को भी समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए बनेगी कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने राज्य के ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इसके तहत सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों की पहचान कर जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सुधार की समीक्षा की जाएगी। अगली SLBC बैठक में उत्तराखंड की तुलना अन्य हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात से भी की जाएगी।
जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे हों ऋण योजनाओं के लक्ष्य
मुख्य सचिव ने रोजगार सृजन से जुड़ी राज्य और केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। शिक्षा ऋण को लेकर भी पिछले पांच वर्षों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण और लंबित या अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी, ताकि युवाओं के लिए शिक्षा ऋण की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।
गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर जोर
मुख्य सचिव ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था मजबूत करने को कहा। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को भी प्रशिक्षण देकर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर देने का सुझाव दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा।
सरकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें प्रभावी रूप से संचालित करने को कहा। उन्होंने बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
Author: New India News Network
new india news network
