चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026
हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नई उद्योग नीति के तहत हुए कुल निवेश एमओयू में से कम से कम 70 प्रतिशत को धरातल पर उतारना है। इसके लिए अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में निवेश की स्थिति, एमओयू के क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मंत्री ने बताया कि जून माह में आयोजित हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो और नई उद्योग नीति के लॉन्च के बाद प्रदेश में 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के 123 एमओयू साइन किए गए हैं। इसके अलावा 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश समझौते भी हुए हैं। इनमें से 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार किया जा सकता है।
निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई विशेष टीम
बैठक में उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में हुए निवेश समझौतों का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। निवेशकों को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विशेष टीम गठित की गई है।
निवेशकों को एचएसआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं के साथ-साथ निजी जमीन और निजी औद्योगिक पार्कों में भी जमीन के विकल्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में चार-चार उद्योग साथी नियुक्त किए गए हैं, जो निवेशकों को जरूरी जानकारी देने के साथ परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। विभाग ने इसके लिए वित्त विभाग से 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग भी की है।
एमएसएमई को सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स योजनाओं से मिलेगा बढ़ावा
डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान और हरियाणा ईवी-कार्गो लॉजिस्टिक्स स्कीम के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।
इस दौरान उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से एमएसएमई इकाइयों को मिलने वाली सब्सिडी के लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत लंबित याचिकाओं का समाधान करने और अधिनियम में जरूरी संशोधनों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किए जा सकें।
मानेसर में 250 एकड़ में विकसित होगा अर्बन हिडन पार्क
बैठक में गुरुग्राम के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी भी साझा की गई। डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि एचएसआईडीसी की ओर से मानेसर में करीब 250 एकड़ क्षेत्र में अर्बन हिडन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। इसे दिल्ली के लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय पार्कों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
परियोजना के पहले चरण में 83 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए आरएफपी तैयार करने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए गए हैं। प्रस्तावित पार्क गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्र के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में काम करेगा और लोगों को हरित क्षेत्र उपलब्ध करवाने में मदद करेगा।
बैठक में उद्योग विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, एचएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विनय प्रताप सिंह, एमएसएमई के अतिरिक्त निदेशक भारत भूषण गोगिया सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
Author: New India News Network
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