गुरुग्राम, 28 सितंबर। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से अवैध निर्माण को हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एरिया वाइज अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
मानेसर क्षेत्र में HSIIDC की जमीन पर भारी मात्रा में कथित अवैध कब्जों का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मानेसर में HSIIDC की अरबों रुपये की औद्योगिक भूमि के कई हिस्सों पर पिछले कई वर्षों से कब्जे होने की बात कही जा रही है। इन कब्जों और अवैध निर्माण को लेकर अब विभाग की ओर से कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
एरिया वाइज अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
HSIIDC की ओर से अवैध निर्माण की निगरानी और कार्रवाई के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी क्षेत्रवार तय की गई है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जों की पहचान करने, उनकी रिपोर्ट तैयार करने तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
विभाग का फोकस औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों के विपरीत किए गए निर्माण पर भी रहेगा। जहां निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, वहां उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
वर्षों से कब्जे होने का आरोप
मानेसर में HSIIDC की जमीन पर लंबे समय से कब्जे होने की चर्चा रही है। आरोप है कि विभाग की अरबों रुपये की भूमि पर कई वर्षों से अवैध कब्जे बने हुए हैं। ऐसे में अब विभाग के सामने अपनी जमीन को कब्जामुक्त कराने और औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की चुनौती है।
स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठता रहा है कि यदि सरकारी औद्योगिक भूमि पर लंबे समय से कब्जे हैं, तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब एरिया वाइज अधिकारियों की नियुक्ति के बाद विभाग की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
अवैध निर्माण पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
HSIIDC की ओर से अवैध निर्माण को केवल हटाने तक सीमित न रखते हुए नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी है। इसके लिए अधिकारियों को संबंधित मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
मानेसर क्षेत्र गुरुग्राम के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। ऐसे में औद्योगिक भूमि के उपयोग और निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण है।
अब देखना होगा कि HSIIDC की ओर से तय की गई एरिया वाइज व्यवस्था के बाद अवैध निर्माण और कथित कब्जों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है। साथ ही, लंबे समय से कब्जे में बताई जा रही HSIIDC की जमीन को वापस लेने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी।
Author: New India News Network
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