गुरुग्राम, 19 नवंबर ।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने निगम अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने, बिजली वितरण एवं एटीएंडसी लॉस कम करने, लंबित बिलिंग मामलों का निपटारा करने तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की कार्यप्रणाली में सुधार, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करें।प्रबंध निदेशक ने आज आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली, डिफॉल्टर राशि, लंबित एवरेज/ प्रोविजनल मामले, दो से अधिक बिलिंग साइकिल से लंबित बिलिंग एक्सेप्शन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सीएम विंडो, सीएम जन संवाद, सोशल मीडिया शिकायतें, सीपीग्रामस तथा स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए डिफॉल्टर उपभोक्ताओं (पीडीसीओ) सहित निगम के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
राजस्व वसूली और बिजली वितरण लॉस कम करने पर जोर
विक्रम सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को कलेक्शन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और एटीएंडसी लॉस की सर्कल, डिवीजन एवं सब-डिवीजन स्तर पर नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए।संबंधित एसई और एक्सईएन को खराब प्रदर्शन के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए ठोस सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली, सरकारी विभागों एवं नगर निकायों के लंबित बिजली बिलों तथा पुराने बकाया मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
1.84 लाख लंबित एवरेज/प्रोविजनल मामलों का शीघ्र निपटारा करें
समीक्षा के दौरान सामने आया कि निगम में 30 सितंबर 2026 तक कुल 2,21,595 एवरेज/प्रोविजनल मामले लंबित थे। इनमें से 28 अक्टूबर तक 37,498 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 1,84,097 मामले लंबित रह गए। इस प्रकार कुल मामलों में से 16.9 प्रतिशत का ही समाधान हो पाया था।
प्रबंध निदेशक ने सभी एसई ऑपरेशन को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने, नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। हिसार, जींद, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल सर्कलों में लंबित मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर इनका प्राथमिकता से निपटारा करने पर जोर दिया गया।
बिलिंग एक्सेप्शन और खराब मीटरों के मामलों में तेजी लाएं
दो से अधिक बिलिंग साइकिल से लंबित बिलिंग एक्सेप्शन के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रबंध निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को बैकलॉग समाप्त करने के निर्देश दिए।हिसार, फतेहाबाद, जींद, फरीदाबाद और पलवल सर्कलों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित एसई को विशेष निगरानी करने को कहा गया। इसी प्रकार हांसी, जींद और टोहाना डिवीजनों के एक्सईएन तथा मुंढाल, नारनौंद, उमरा, भूना और फर्रुखनगर सब-डिवीजनों के एसडीओ को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सभी खराब मीटर अधिकतम दो माह के भीतर बदलने तथा लगातार दो बिलिंग साइकिल से अधिक नॉन-ओके आधार पर बिल जारी नहीं करने के निर्देश दिए। मीटर चेंज ऑर्डर (एमसीओ) मोबाइल एप के माध्यम से ही जनरेट एवं प्रोसेस करने और संबंधित फील्ड गतिविधियों को समय पर अपडेट करने को भी कहा गया। बिलिंग एक्सेप्शन की रोजाना निगरानी के लिए जेएसई नामित करने तथा उनकी प्रगति रिपोर्ट संबंधित एसई ऑपरेशन को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर माह 10 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए विक्रम सिंह ने कहा कि डीएचबीवीएन को मार्च 2027 तक 1.22 लाख रूफटॉप सोलर कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए निगम स्तर पर हर माह 10 हजार कनेक्शन जारी करने पर विशेष जोर दिया गया।
समीक्षा में सामने आया कि दिल्ली जोन के 51 तथा हिसार जोन के 24 सब-डिवीजनों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 50 प्रतिशत से भी कम हासिल किया है। वहीं फरीदाबाद और पलवल सर्कलों की उपलब्धि 20 प्रतिशत से कम रही है।
प्रबंध निदेशक ने कमजोर प्रदर्शन वाले डिवीजनों एवं सब-डिवीजनों की विशेष समीक्षा करने तथा लक्ष्य से पीछे रहने के कारणों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
90 दिनों से लंबित सोलर आवेदन पांच दिन में निपटाने के निर्देश
प्रबंध निदेशक ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी आवेदनों का पांच दिनों के भीतर निपटारा किया जाए। विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों को भी पांच दिन में क्लीयर करने के निर्देश दिए गए।
पोर्टल पर लंबित नॉन-डीसीआर मामलों को 15 दिनों के भीतर अपडेट करने, एसएफए योजना के अंतर्गत उपभोक्तावार वित्तीय सहायता की जानकारी एफए मुख्यालय को उपलब्ध करवाने तथा सब्सिडी वितरण की स्थिति ई-सोलर पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया।
सिरसा सर्कल में विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बैठक आयोजित करने तथा पीएम सूर्य घर शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का सात दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
सीएम विंडो और जन संवाद की शिकायतों का समयबद्ध समाधान
विक्रम सिंह ने सीएम विंडो, सीएम जन संवाद, सोशल मीडिया ग्रीवांस रिड्रेसल ट्रैकर (एसएमजीटी), सीपीग्रामस और मैनेजमेंट डैशबोर्ड पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की।उन्होंने सभी एसई ऑपरेशन को समयसीमा पार कर चुकी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने, पुरानी शिकायतों को प्राथमिकता देने तथा प्रत्येक शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों की नियमित निगरानी करने और लंबित मामलों का बैकलॉग कम करने पर विशेष जोर दिया।
पीडीसीओ मामलों में 5.81 करोड़ रुपये की बकाया राशि की समीक्षा
स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन कट चुके डिफॉल्टर उपभोक्ताओं (पीडीसीओ) के 440 मामलों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि इन मामलों में कुल 5.81 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 83 उपभोक्ताओं से 39.28 लाख रुपये की वसूली हो पाई है।
इन मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण भी अधूरा पाया गया। प्रबंध निदेशक ने सभी संबंधित एसई ऑपरेशन को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों में जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी का पूरा विवरण तथा वसूली गई और बकाया राशि की जानकारी एक दिन के भीतर एनर्जी ऑडिट विंग को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने रिपोर्टिंग में पूर्ण एवं प्रमाणित जानकारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
परियोजनाओं और तकनीकी कार्यों की भी समीक्षा
बैठक में आरडीएसएस परियोजनाओं की प्रगति, ठेकेदारों की जवाबदेही, परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग, शेष कार्यों तथा फील्ड स्तर पर निगरानी की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। प्रबंध निदेशक ने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि योजना के माइलस्टोन समय पर हासिल हों और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से मिलने वाले पात्र अनुदान में देरी न हो।
इसके अतिरिक्त मीटरिंग एवं प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों, खराब मीटरों को बदलने, एचटी एवं एलटी कनेक्शनों की जांच, गलत मल्टीप्लायर फैक्टर (एमएफ) में सुधार तथा 33 केवी सब-स्टेशन







