नई दिल्ली , 19 नवंबर- हरियाणा के शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अब कम्युनिटी सेंटर आधुनिक और एकरूप डिजाइन में विकसित किए जाएंगे, वहीं सड़कों को भी स्मार्ट रोड के रूप में विकसित कर शहरी सुविधाओं को नई पहचान दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर कम्युनिटी सेंटरों के स्टैंडर्ड डिजाइन तथा स्मार्ट रोड परियोजनाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में विकसित किए जाने वाले कम्युनिटी सेंटरों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जो आधुनिक सुविधाओं, बेहतर उपयोगिता और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। कम्युनिटी सेंटर केवल सामाजिक एवं सामुदायिक आयोजनों के स्थल न होकर नागरिकों के आपसी मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भी हैं। इसलिए इनके निर्माण में गुणवत्ता, सुंदरता, सुगमता और सभी आयु वर्ग के लोगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कम्युनिटी सेंटरों के लिए एकरूप एवं मानक डिजाइन तैयार किया जाए, ताकि प्रदेशभर में इनका स्वरूप व्यवस्थित और आकर्षक हो। साथ ही, निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट रोड परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्मार्ट रोड के निर्माण में बेहतर सड़क डिजाइन, पैदल यात्रियों की सुविधा, उचित प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, हरित क्षेत्र तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की योजना बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि विकसित होने वाला आधारभूत ढांचा लंबे समय तक नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के शहरों को सुनियोजित, स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के अनुकूल बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में बताया गया कि स्मार्ट रोड परियोजना के तहत सड़कों को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें साइकिल ट्रैक का निर्माण, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग युक्त पैदल पथों का विकास, पौधारोपण, मुख्य सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण, वर्षा जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण, स्ट्रीट लाइट एवं हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था, यातायात संकेतकों एवं सड़क किनारे आवश्यक सुविधाओं का विकास, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट का निर्माण तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 11 नगर निकायों में स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 10 नगर निकायों में परियोजना स्वीकृति सहित विभिन्न चरणों में है और जल्द ही यहां भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, 23 नगर निकायों में परियोजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर हैं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।







